ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ
ਨੂਰਪੁਰਬਦੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦਿਨਸ਼ ਹੱਲਣ): ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
À੍ਹਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30-6-2017 ਤਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 37,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕਿ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਲ 27751545 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਟਰਡ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 2009 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 4 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਮਨ, ਦਿਉ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ 83475 ਰੁਪਏ, ਮੇਘਾਲਿਆਂ 'ਚ 74010 ਰੁਪਏ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 65254 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।
Labour in India
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 17821 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਰਟਡ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 816 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 703158 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 25082, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਟਸਰਡ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 24 ਹਜ਼ਾਰ 545, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 569669 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 28,155 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3607498 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 7122 ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 1535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਰਲਾ 1579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
