ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Narendra Modi
3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਉਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘I eat politicians for breakfast’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ T.N. Seshan ।
T.N. Seshan
ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਤਨਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਨਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਚ 23, 2019 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਨ ਪਾੜੂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ additional district magistrate ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ 50 ਲੱਖ – 70 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1996 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਦਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਝਾਕ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਗਵਾ ਲਵੇ।
- ਰਵਿਜੋਤ ਕੌਰ
