ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ - ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਟਲੀ ’ਚ 42 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਸ਼ੈੱਡ ’ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਕੇ. ਵੀ.ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ... ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।" ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿਪ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
