New Criminal Laws: ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.’, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
The new criminal laws will come into force from today: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.’, ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਓਵਰਲੈਪ’ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ (ਲਿੰਚਿੰਗ), ਝਪਟਮਾਰੀ (ਸਨੈਚਿੰਗ) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. , ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ, ਬਿਆਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ‘ਲਿੰਗਕਤਾ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਉ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
(For more news apart from The new criminal laws will come into force from today, stay tuned to Rozana Spokesman)
