ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ...
ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ - ਜਨਜਾਤੀ (ਪੀੜਤ ਰਹਿਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ - ਜਨਜਾਤੀ ਪੀੜਤ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (SC/ST ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Narendra Modi
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਹਿਤ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
SC ST Act
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਪਣੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਕਲ 21 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
