ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Rafale Fighter Jet Deal
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਫਰਾਂਸ 24' ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡੀਲ ਨਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 126 ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
France 24 Media
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ।
Rafale Fighter Jet
ਦਸਾਲਟ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਚੇ 108 ਜੰਗੀ ਜਹਾ²ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਸਾਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ।
