ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਭਗ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ?
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮਰਚਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ’ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਿਹਾਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ‘ਘਬਰਾਹਟ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
