
Anil Ambani: ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
Anil Ambani: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 154.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਛੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 154.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. (ਹੁਣ ਸੀਐਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਰਿਲਾਇੰਸ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੈਕਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਲੀਨਜਨ ਲਿ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ 25.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ 222 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ RHFL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।