ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼.) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰਖ ਰਹੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਮਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme Court on issue of BSF jurisdiction in State, stay tuned to Rozana Spokesman)
