ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰਹੋਰਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
AAdhar card
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 12 ਅੰਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Aadhaar and UIDAI
ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਵਰਚਊਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵੈ ਇਛੱਕ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੇਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਖਜਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ।
Aadhar act
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
