ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਅਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।