ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Photoਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਪੀਐਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Photoਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਨਾਲਟੀ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਨਲਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀ ਪੇਨਾਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
Photoਕੰਪਨੀ ਜੇ ਪੀਐਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।
Photoਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਈਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਵਿਚ 12-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
