ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧੀਆਏ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
File Photo
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧੀਆਏ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ, ਕੈਜ਼ਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੈਜ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ''। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File Photo
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਦੋਯਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ,ਮਿਡ-ਡੇ-ਮਿਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
