ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾ 'ਚ 'ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ' ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉਤਰੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ITRC), ਲਖਨਊ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
