ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਲਖਨਊ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਦ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Mayawati ਕਿਉਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
BJPਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੱਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਚਾਲ ਚਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਪਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Mayawatiਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵੋਟਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵੋਟਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
