ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- CJI ਰਮਨਾ
Published : Oct 2, 2021, 8:02 am IST
Updated : Oct 2, 2021, 8:02 am IST
SHARE ARTICLE
CJI NV Ramana
CJI NV Ramana

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CJI NV RamanaCJI NV Ramana

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"।

Supreme Court Supreme Court

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Court HammerCourt Hammer

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ 2021)

ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement