ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Aadhar act
ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ
Aadhar Cards
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
