ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਇਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐੱਮ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 370 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।' ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ '। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।