ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Courtਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
Supreme Courtਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ,ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
