ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਖ਼ਾਤਮਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ
Lok Sabha approves Waqf Amendment Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਖ਼ਾਤਮਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ... ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ 288 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 232 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ - ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ), ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ), ਜਨ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੇਐਸਯੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ।
