ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ-4 (ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਗੈਰ-ਗੈਜੇਟਡ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਦੇਸ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 10 ਵੀਂ -12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।