ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵੈੱਨ/ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Parents
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Parents
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਨਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Students
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨੁਅਲ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਤੇ 20% ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Students
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
