ਖ਼ਬਰਾਂ |

ਤਾਜ਼ਾ |

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ - 'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

By : KOMALJEET

Published : Jul 4, 2023, 2:46 pm IST
Updated : Jul 4, 2023, 2:46 pm IST
SHARE ARTICLE
Iqbal Singh Lalpura
Iqbal Singh Lalpura

ਕਿਹਾ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1995 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ  ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਬ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਅਮਰੀਕਾ: ਫ਼ਿਲਾਡੈਲਫ਼ੀਆ ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1909 ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 114 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। 

Location: India, Chandigarh

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ! ਬਣ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

20 Apr 2026 1:44 PM

Punjab ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ Haryana 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ : Jagdish Singh Jhinda | Beadbi Bill

20 Apr 2026 1:43 PM

Bhai Manpreet Singh Kanpuri ਨੂੰ ਜਥੇ 'ਚੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ Bhai RP Singh ਦਾ Interview

19 Apr 2026 12:29 PM

ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ The Spokesman Debate

18 Apr 2026 3:05 PM

ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਘਾਟ

17 Apr 2026 3:07 PM
Advertisement