ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ : ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 17 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 6 ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਹੁਣ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱੜ ਵਿਚਾਰ ਪੀਟਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਆਵੇਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
image
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 6 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 17 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇ. ਮਲਯ ਘਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਂਵ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇ ਰਵੀਂਦਰ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ’ਚ ਹੋਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
