ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਰੋਹਤਕ: ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 693.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 13.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ (ਪੀਆਰ) ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 36.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੀਆਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ
ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ
2021 151 ਕਰੋੜ 3.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
2020 205.75 ਕਰੋੜ 2.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
2019 101.49 ਕਰੋੜ 2.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
2018 132.86 ਕਰੋੜ 2.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
