ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹਨ
Delhi News: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਜਨੀਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"
(For more Punjabi news apart from Office Being Maligned In Court By Delhi Government, Alleges Lt Governor, stay tuned to Rozana Spokesman)
