ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
arvind kejriwal and scਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
arvind kejriwalਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
scਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਆਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ।
lg anil baizal and arvind kejriwalਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਖੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
lg anil baizal and arvind kejriwalਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਰਾਇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
