11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁਧ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੇਂਦਰ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟਾਈਟਲਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੈਨੀਫਰ ਟਿਟਰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਬਣੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨੀਫਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ‘ਭੜਕਾਇਆ’ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ - ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ), 153ਏ (ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਾ), 109 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਦੇ ਨਾਲ 302 (ਕਤਲ), 295 (ਧਾਰਮਥ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
