ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ (ਬੀਐਚ-ਸੀਰੀਜ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 20,000 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ/ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2,75,000 ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
