ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮੀਸ਼ੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.12 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਭੱਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ । 87,646 ਜੇਸੀਓ , ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 25,434 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1.12 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
Indian Army
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੈਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਸੀਓ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ।
Military service pay
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇਸੀਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ 5200 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੇਫਟੀਨੇਂਟ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 15,500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Ministry of finance
ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਗਰੁਪ-ਬੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
