ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵਲੂਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਨਾਕ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਿੱਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਲਵੇ? ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ