ਭਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ
Delhi water crisis: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਪਰ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਿਮਾਚਲ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Delhi water crisis: Supreme Court asks Himachal to release excess water, stay tuned to Rozana Spokesman)
