ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਵਾਰੋ ਲਾਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
ਲਾਰੀਓ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਫ.ਏ.ਡੀ. ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 1977 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ, ਆਈ.ਐਫ.ਏ.ਡੀ. ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਲਾਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੀਓ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
2015-16 ਦੀ 10ਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 86.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 47.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)
