ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਕੇ , ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019
This abuse of executive power has grave implications for our national security.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਰੁਧ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ...ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 125 ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 61 ਵੋਟ ਪਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।