Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CEC ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ
Supreme Court News : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ MIS ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Dera Baba Nanak News : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਮਆਈਐਸ) ਮਾਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਰਿੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Amritsar News : ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Mohali News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਵਾਨੀ
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਆਈਐਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Mohali News : ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, 2 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੇ 15 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਆਈਐਸ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੱਖਣ, ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 7784 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
(For more news apart from MIS module will be implemented to increase green cover in Delhi News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
