ਕਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਚਖੇੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਪੰਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਨਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਨਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਨਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ।
