ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
SC/ST Act
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ 2008 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'।
