ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Supreme Court
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
Supreme Court appoints Justice (retd) Madan B Lokur, a former judge of the top court, to act as the one-man monitoring committee to prevent stubble burning in states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh pic.twitter.com/y3SnZsyI73
— ANI (@ANI) October 16, 2020
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐਨਸੀਸੀ), ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਤੇ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Stubble burning
ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
