ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਿਊ.ਐਚ.ਈ.ਆਈ.) ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’’
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 860 ਕਿਊ.ਐਚ.ਈ.ਆਈ. ’ਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।’’
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਚ.ਈ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਚ.ਈ.ਆਈ.) ਜੋ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 101-200 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 860 ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਊ.ਐਚ.ਈ.ਆਈ. ਵਾਲੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਕਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਲਈ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਪੀਐਮ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’
