ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੇਂਡਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਜੀਓਐਮ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੇਂਡਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ. 2018-19 ਵਿਚ 8,556.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਆਰਜ਼ੀ) ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 8,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਥ ਘਟਾਓ 24,893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਾਟਾ 53,914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।