ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2030 ਤਕ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਰੀਪੋਰਟ  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਕਸ ਟੂਡੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Go First ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ! 9 ਜੂਨ ਤਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।