ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3035.60 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੀਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3035.60 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿਚ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਡੀਐਲਐਫ ਵੈਲੀ' ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 49,61,360 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ 24 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ 29,40,501 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਮੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
10 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ 47,10471 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
