ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 10.52 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੋਟਾ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 10.52 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 0.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 11.35 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.52 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਿਜੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 157 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 139 ਏਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਪੀਟੀਆਈ)