ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Supreme court
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Sushmita Dev
ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
