ਕਿਹਾ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਪਣੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਜੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
(For more news apart from Chief Secretary will have to follow the instructions of Delhi government: SC , stay tuned to Rozana Spokesman)
