ਕਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ।'
Photo
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।' ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Photo
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
Photo
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ।'
Photo
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'
