ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਰੌਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਹੋਏ ਲੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Gurjit Singh Aujla
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟੇਡੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Gurjit Singh Aujla
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਨ।
Gurjit Singh Aujla
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
Gurjit Singh Aujla
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
https://www.facebook.com/watch/?v=415156492883590
