ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NCDRC ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟੀਸੀ ਮੌਰਿਆ ਵਿਖੇ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗe।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:UP 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NCDRC ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਟੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ PNB ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NCDRC ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਰਕੀ-ਸੀਰੀਆ ਭੂਚਾਲ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਰਾਏ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੈ।
