ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਮਾਹਰ
Overexploitation of groundwater: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 28٪ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਲ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 736 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੜਾਅ 100٪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 205 ਪੰਜਾਬ (117) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (88) ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ (ਓ.ਸੀ.ਐਸ.) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਓ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ 133 ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ 117 ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ, 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 88 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, 11 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 14 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 12, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 10 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 9-9 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ 7-7 ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਕਵੀਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਵੀਫਰ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NAQUIM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ, NAQUIM 50,369 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, NAQUIM ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (BWUE) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(For more Punjabi news apart from 28% of country’s overexploited water blocks in Punjab & Haryana, stay tuned to Rozana Spokesman)
