Kerala High Court : ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
Kerala High Court refuses to quash rape case registered under POCSO Act Latest News in Punjabi : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਸਾਇਆ।
2020 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
